नई आबकारी नीति को लेकर मुख्यमंत्री और एलजी में ठनी हुई है। आज एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से नई आबकारी नीति की जांच कर 15 दिन में जांच पेश करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली (क़ौमी आग़ाज़ ब्यूरो)
दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी अनेक सवालों और चर्चाओं के घेरे में हैं। नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप पर केजरीवाल सरकार की घेराबन्दी हो रही है। शराब की बिक्री में सांठगांठ और ब्लैक लिस्टेड फर्मों के शामिल होने की शिकायत मिलने के बाद एलजी वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ने मुख्य सचिव से 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने इससे पहले नई आबकारी नीति मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसी महीने की शुरुआत में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी एक्ट 1991, व्यापार लेनदेन नियम 1993, दिल्ली आबकारी नीति 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघन का आरोप है।
एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद आबकारी नीति सवालों के घेरे में आ गई है। शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया था। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है। आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए।
केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोप को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यालय के पास भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आईटीओ पर इकट्ठा होकर डीडीयू मार्ग स्थित आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बैरिकेड्स पार करने वालों को हिरासत में ले लिया गया।
